शासनाच्या कृषी पणन सुधारणांचा शेतकऱ्यांना होणार फायदा

 

वीन शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य अध्यादेशानुसार एपीएमसी कायद्याला हात न लावता शेतकर्‍यांना बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी नवीन केंद्रीय कायदा आणण्यात येत आहे. कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती देताना कृषी पणन सुधारणांचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे म्हटले आहे. 

अग्रवाल म्हणतात की, एपीएमसी कायद्यांतर्गत ४ प्रमुख बाजारपेठा ही आहेत – राज्य आणि खासगी मंडी, कोल्ड स्टोरेजची साखळी आणि परवाना खरेदीदार हे सर्वजण या यादीमध्ये येतात. केंद्राने या संदर्भात स्पष्टता आणत या ऐवजी राज्य यादीतील इतर क्षेत्रे परिभाषित करण्यासाठी समवर्ती सूचीत नवीन कायदा आणला आहे.

मक्तेदारी कमकुवत होणार (माहिती डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा)

सध्या, एपीएमसी कायद्याद्वारे शेतकरी आपले उत्पादन एका विशिष्ट ठिकाणी घेऊन जाण्यास बांधील आहेत आणि केवळ परवानाधारक असलेल्या व्यक्तीलाच विक्री करू शकतात. त्याचबरोबर शेतकरी उत्पादन खरेदी परवाना कोठेही आणि कोणालाही विक्री करता येऊ शकतो. अग्रवाल यांना विश्वास आहे की नवीन कायदा एपीएमसीच्या बाजारपेठेतील मक्तेदारी कमकुवत करेल. 

या नव्या अध्यादेशानुसार पॅनकार्ड असलेल्या यामुळे कोणत्याही व्यक्तीस शेतकर्‍यांकडून माल खरेदी करता येऊ शकतो. यामुळे एक नवी प्रणाली (इकोसिस्टिम) तयार होईल, याद्वारे एफपीओ, सहकारी संस्था आणि अन्य संस्थाही शेतकऱ्यांकडून थेट माल खरेदी करू शकतील.

लहान शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळत नाही  (माहिती डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा)

लहान शेतकर्‍यांकडे ट्रॅक्टर किंवा ट्रक भारापेक्षा कमी विक्री योग्य माल असतो परिणामी ते थोडाच माल विकतात आणि एजंट सर्व वस्तू एकत्रित करतात आणि ते मंडईला नेतात त्यामुळे शेतकर्‍याला योग्य किंमत मिळत नाही. हे सर्व माल गोळा करणारे एजंट जर 3,220 रुपयांना विकत असतील तर त्यांना तो माल 3,000 रुपयांना मिळालेला असतो पण लहान शेतकऱ्यांना समान फायदा मिळत नाही आणि त्यांना त्यांचा हक्क दिला जात नाही. अग्रवाल यांनी सुचवले की शेतकरी उत्पादक संघटना किंवा एफपीओ ही शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचा योग्य दर शोधण्यात मदत करू शकतात. 

शेतकर्‍यांसाठी एमएसपी 2.5% अधिक केंद्रे 

अग्रवाल यांनी म्हटले आहे की कोविडच्या उद्रेकामुळे शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी किंवा किमान आधारभूत किंमत केंद्रे 2.5 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहेत. तसेच सामाजिक अंतर राखण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांजवळील या केंद्रांवर पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे.

केंद्राकडून विक्रमी खरेदी

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गहू, राई, धान्य आणि डाळींची खरेदी जास्त झाली आहे, म्हणून शेतकरी एमएसपीवर माल विकू शकला आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत तेलबिया आणि डाळींची खरेदी २० पट जास्त आहे. यावर्षीही कोविडमध्ये आम्ही 60 लाख मेट्रिक टन तेल बियाणे आणि डाळींची खरेदी केली आहे, असे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.

खालील लिंकवर क्लिक करून व्हिडीओ पाहा आणि आणखी माहिती मिळवा. 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *